नायलॉन मांजा आढळल्यास अडीच लाख दंड?

नायलॉन मांजाच्या वाढत्या अपघातांना आळा घालण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने कडक भूमिका घेतली आहे. न्यायालयाने सुमोटो जनहित याचिकेच्या २४ डिसेंबर २०२५ रोजीच्या आदेशानुसार नायलॉन मांजाच्या वापरावर पुन्हा एकदा कठोर निर्देश दिले आहे. त्यानुषंगाने जिल्हा प्रशासनाने सार्वजनिक सूचना जारी केली आहे.

सन २०२१ पासून नायलॉन मांजावर बंदी आहे. असे असतांना सर्रासपणे नायलॉन मांजाचा वापर सुरू असून दरवर्षी अनेकांना जीव गमवावा लागत आहे. नायलॉन मांजाचा वापर करणारे तसेच त्याची विक्री करणारे विक्रेते बंदीबाबतच्या नियमांचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन करीत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयाने कठोर कारवाईपूर्वी संबंधितांना त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधी देण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार जिल्हादंडाधिकारी डॉ. किरण पाटील यांनी सार्वजनिक सूचना जारी केली आहे. या सूचनेनुसार, एखादा अल्पवयीन मुलगा नायलॉन मांजाने पतंग उडवताना आढळल्यास, त्याच्या पालकांना ५० हजार रुपयांचा दंड न्यायालयात जमा करण्याचे निर्देश का देऊ नयेत, प्रौढ व्यक्ती नायलॉन मांजाने पतंग उडवताना आढळल्यास, त्या व्यक्तीला न्यायालयात ५० हजार रुपयांचा दंड जमा करण्याचे निर्देश का देऊ नयेत, तसेच नायलॉन मांजाची विक्री करणाऱ्या विक्रेत्याकडून साठा जप्त झाल्यास, प्रत्येक उल्लंघनासाठी न्यायालयात २ लाख ५० हजार रुपयांचा दंड जमा करण्याचे निर्देश का देऊ नयेत, अशा सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत.

या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ५ जानेवारी २०२६ रोजी उच्च न्यायालय, खंडपीठ नागपूर येथे होणार आहे. कारवाईिवरोधात निवेदन सादर करणाऱ्यांनी सुनावणीच्या दिवशी प्रत्यक्ष उपस्थित राहून आपले म्हणणे मांडावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. सुनावणीदरम्यान कोणीही हजर न राहिल्यास किंवा निवेदन न सादर केल्यास, नायलॉन मांजाच्या वापरकर्त्यांकडून व विक्रेत्यांकडून दंड वसूल करण्यास सर्वसामान्य जनतेचा कोणताही आक्षेप नाही, असे गृहीत धरले जाईल, असेही सूचनेत नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे या प्रस्तावित कारवाई संदर्भात निवेदन किंवा आक्षेप असल्यास सादर करण्याचे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. किरण पाटील यांनी केले आहे.