मलकापुरात ‘स्वीकृत’ नगरसेवकसाठी ५० लाखांची ‘बोली’?

मलकापूर,(प्रतिनिधी) : राजकारण म्हटलं की घोडेबाजार आलाच, हे समीकरण हल्ली सगळीकडे दिसून येते. असेच काहीसे राजकारणाचे “बाजारीकरण” विदर्भाचे प्रवेशद्वार असलेल्या मलकापूरात सुरू असल्याचे बोलल्या जात आहे. नगरपालिकेच्या स्वीकृत नगरसेवक पदासाठी याठिकाणी चक्क ४० ते ५० लाख रुपयांची बोली लागल्याची जोरदार व तेवढीच खमंग चर्चा सर्वत्र वाऱ्यासारखी पसरली आहे. या चर्चेने नागरिकांच्या भुवया उंचावल्या गेल्या असून पारदर्शकता केवळ नावापुरतीच तर उरली नाही ना?, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

     पालिकेत अनुभवी तज्ज्ञ आणि समाजसेवकांच्या ज्ञानाचा लाभ व्हावा म्हणून ‘स्वीकृत नगरसेवक’ पदाची कायद्यात तरतूद करण्यात आलेली आहे. मात्र, हल्लीच्या राजकारणात स्वीकृत नगरसेवक पदाच्या उद्देशालाच हरताळ फसल्या जात असल्याचे चित्र सर्वदूर पहावयास मिळत आहे. मलकापूरातही असाच काहीसा प्रकार सुरू असून तगड्या बॅंक बॅलन्सवाल्यांचे नाव या पदासाठी आघाडीवर असल्याची जोरदार चर्चा शहरात सुरू असल्याने नवीन समीकरण याठिकाणी उदयाला येते की काय?, अशी शंका व्यक्त केली जात आहे. मलकापूरात सुरू असलेली ही ५० लाखांची चर्चा खरी असेल, तर सामान्य कार्यकर्ता आणि प्रामाणिक समाजसेवकांना आता दुरूनच लोकशाहीची ‘आरती’ ओवाळत बसावे लागणार आहे. “जनसेवा हीच ईश्वरसेवा” म्हणणाऱ्या राजकीय नेत्यांचे नेमके कोणते गणित सुरू आहे, हे या चर्च्यांच्या माध्यमातून चव्हाट्यावर आले आहे.

    पाच वर्षे जनतेची सेवा करण्यासाठी ५० लाख मोजणे हा नेमका कोणत्या समाजसेवेचा भाग आहे? खर्च केलेला पैसा वसुलीसाठी कोण कोणता मार्ग अवलंबवेल?, अशा अनेक प्रश्नांनी मलकापूरवासीय चांगलेच चक्रावले आहेत. लोकशाहीच्या मंदिरात प्रवेशासाठी लागणारे हे ‘टोकन’ लोकशाही मूल्यांची हत्या करणारे नाही का?, असा संतप्त सवालही उपस्थित केल्या जात आहे.

शहरात पैशांच्या  ‘बोली’वर खमंग चर्चा सुरू आहे. मात्र, राजकीय पक्षांचे मोठे नेते यावर सोयीस्कर मौन धारण करून आहेत. त्यांचे मौन म्हणजे उपरोक्त व्यवहाराला दिलेली मूक संमती तर नाही ना? असा संशय त्यांच्या चुप्पीमुळे बळावत आहे. तर प्रशासनालाही याबाबत कल्पना नसल्याने ‘पारदर्शकते’चा केवळ फार्स उरला असल्याचे बोलल्या जात आहे. आधी ‘मत’ विकले जायचे, आता थेट ‘पद’ विकले जात असल्याने ही जनसेवा नसून निव्वळ ‘धनसेवा’ ठरत आहे. लोकशाहीच्या या बाजारात मलकापूरचा सामान्य नागरिक मात्र उपेक्षितच राहणार असल्याचे दिसून येत आहे.

सन्मानाने मिळणाऱ्या पदासाठी एवढी मोठी किंमत मोजावी लागत असेल, तर नगरपालिकेच्या कामकाजात पारदर्शकता राहिल का?, हा मोठा पेच आहे. सामाजिक संघटना आणि जागरूक नागरिकांनी आता या ‘लिलावा’विरुद्ध आवाज उठवण्याची गरज आहे.