मलकापूर नगर परिषदेत नगराध्यक्षांवर हल्लाबोल?
अजय टप
मलकापूर,(प्रतिनिधी): मलकापूर नगर परिषदेत आज १३ जानेवारी पार पडलेला लोकशाहीचा उत्सव नव्हता, तर राजकारण्यांनी मांडलेला तमाशाचा फड होता. पार पडलेली नगर उपाध्यक्षपदाची निवड आणि स्वीकृत सदस्यांची घोषणा म्हणजे लोकशाहीच्या मूल्यांची चिरफाड करणारी ठरली. उपाध्यक्षपदासाठी अनिल गांधी व सुनीता अरुण अग्रवाल यांचे अर्ज दाखल झाल्यानंतर ऐनवेळी अग्रवाल यांनी माघार घेत अनिल गांधी यांची बिनविरोध निवड करवून दिली. घडलेला प्रकार लोकशाहीची थट्टा मांडणारा,
आज झालेल्या स्वीकृत सदस्यांच्या घोषणेनंतर मात्र खरा राजकीय स्फोट झाला. काँग्रेसकडून शाहिद शेख सलमान, भाजपकडून शिवराज जाधव तर राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून प्रसाद जाधव यांची नावे जाहीर होताच नगर परिषद आवारात रणकंदन माजल्याचे दिसून आले. पीठासीन अधिकारी व नगराध्यक्ष अतिक जवारी यांच्याकडून जशी स्वीकृत सदस्यांची नावे घोषित करण्यात आली, तसेच त्यांच्याच पक्षाच्या लालबुंद झालेल्या कार्यकर्त्यांनी सभागृहात गोंधळ घालायला सुरुवात केली. एवढ्यावरच न थांबत अत्यंत गलिच्छ शिवीगाळ करत जोरदार घोषणाबाजी केली. तसेच धमकीवजा शब्दांच्या प्रहारांमुळे नगर परिषद आवार म्हणजे एक प्रकारचे रणांगणात बनल्याचे दिसून आले. नगराध्यक्ष अतिक जवारी यांच्यावरही थेट शाब्दिक हल्लाबोल करण्यात आला. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांच्याविरोधातही जहरी आणि घाणेरड्या घोषणा या ठिकाणी कानावर पडल्या. ‘हा निर्णय मान्य नाही’, ‘नेतृत्व मुर्दाबाद’, ‘कार्यकर्त्यांचा अपमान बंद करा’, अशा घोषणांनी परिसर दणाणून सोडला होता. सोबतच यातून भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षातील अंतर्गत गटबाजी चव्हाट्यावर आली.
सत्तेची लालसा आणि स्वीकृत सदस्यत्वासाठी सुरू असलेल्या या घाणेरड्या संघर्षात लोकशाही मूल्ये, पक्षशिस्त आणि नगर परिषदेची प्रतिष्ठा या ठिकाणी पायदळी तुडवण्यात आल्याचे दिसून आले. स्वीकृत सदस्य नेमके कोणाच्या मर्जीने ठरतात? सामान्य कार्यकर्त्यांचा आवाज दाबून मोजक्या नेत्यांच्या निर्णयावरच शिक्कामोर्तब करणे म्हणजे लोकशाही आहे, की हुकूमशाही?, असा थेट सवाल सुज्ञ नागरिकांनी यावेळी उपस्थित केला, एवढा गोंधळ सुरू असताना प्रशासनाची भूमिका संशयास्पद ठरली. यामध्ये कोणीच हस्तेक्षत केला नाही. तसेच कोणावर काही कारवाई देखील करण्यात आली नाही, हे विशेष! यावरुन सत्ताधाऱ्यांनी बाळगलेले मौन म्हणजे, निर्माण झालेल्या अराजकाला त्यांनी दिलेली मूक संमती तर नव्हती ना?, असा प्रश्नही यानिमित्ताने उपस्थित झाला.
मलकापूर नगर परिषदेत झालेला हा गोंधळ केवळ निवडीपुरता मर्यादित नसून राजकीय व्यवस्थेच्या अध:पतनाचे जिवंत आणि ज्वलंत उदाहरण आहे, असे म्हंटल्यास वावगे ठरणार नाही. जनतेच्या मुलभूत समस्यांकडे पाठ फिरवून पदांसाठी चाललेली लढाई मलकापूरच्या राजकारणाला अधोगतीकडे नेत असल्याचे हे एक उदारणच आहे, एवढे मात्र खरे!
शिक्षण घेणाऱ्या मुलीचे लैंगिक शोषण होणे ते ही शिक्षेकीपेशातील पुरुषा कडून हे शिक्षण व संस्कारातील फरक दाखवणाऱ्या ठळक घटना आहेत,काही मुली त्यांचे आईवडील बदनामी होईल या भीतीने गप्प बसतात,त्यामुळे अश्या पुरुषी मानसिकता ठेवणाऱ्या लोकांची सांख्य दिवशी दिवशी ग्रामीण व शहरी भागात वाढत चालली आहे.यांना कायद्याने कडक शिक्षा होत नाही, त्यात जात,धर्म आणि भ्रष्टाचार आडवा येतो, लोक गांभियाने या घटनेकडे पाहत नाही, आरोपी मान वर करून समाजात वावरतो ही मोठी दुःखाची बाब आहे.आपण बातमी दिली आपले कर्तव्यदक्ष पत्रकारिता केली पुढे काय????.