पतसंस्थांमधील ‘काळा पैसा’ रोखण्यासाठी स्वराज शक्ती सेनेचे रणशिंग

मुंबई,(प्रतिनिधी): महाराष्ट्रातील सहकार क्षेत्राला लागलेली भ्रष्टाचाराची आणि काळ्या पैशाची वाळवी उपसून काढण्यासाठी आता ‘स्वराज शक्ती सेना’ आक्रमक झाली आहे. राज्यातील सर्व नागरी व ग्रामीण पतसंस्थांना भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या नियमावलीत आणून त्यांचे कामकाज १०० टक्के ऑनलाईन करण्यासाठी ‘महाराष्ट्र सहकार कायदा १९६०’ मध्ये तातडीने सुधारणा करावी, अशी मागणी पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा करुणा धनंजय मुंडे यांनी राज्य सरकारकडे केली आहे. या मागणीवर १५ दिवसांत निर्णय न झाल्यास मंत्रालयासमोर धरणे आंदोलन करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.

स्वराज शक्ती सेनेने राज्याचे सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांना लिहिलेल्या पत्रात पतसंस्थांच्या कारभारावर गंभीर ताशेरे ओढले आहेत. आजच्या डिजिटल युगात बँकिंग क्षेत्र पूर्णपणे ऑनलाईन झाले असताना, राज्यातील हजारो पतसंस्था अजूनही ऑफलाईन पद्धतीने चालवल्या जात आहेत. या ऑफलाईन कारभारामुळे पारदर्शकतेचा अभाव असून, या संस्था काळा पैसा पांढरा करण्याचे आणि करचोरीचे मोठे केंद्र बनल्या असल्याचा खळबळजनक आरोप पत्रात करण्यात आला आहे.

सोबतच अनेक बड्या धेंडांनी आपली करचोरी लपवण्यासाठी पतसंस्थांचा वापर सुरू केला आहे. या संस्थांमध्ये कोट्यवधी रुपयांचे व्यवहार होतात, मात्र ऑनलाईन रेकॉर्ड नसल्याने हा पैसा नेमका कोठून आला आणि कुठे गेला, याचा मागमूस लागत नाही. व्यापारी बँकांप्रमाणेच पतसंस्थांनाही रिझर्व्ह बँकेच्या कडक नियमावलीखाली आणले पाहिजे, जेणेकरून प्रत्येक व्यवहारावर सरकारची आणि केंद्रीय यंत्रणांची नजर राहील. काही पतसंस्थांमध्ये सामान्य शेतकऱ्यांच्या नावावर कोट्यवधींच्या मुदत ठेवी दाखवून मोठ्या रकमांची अफरातफर केली जात असल्याचेही पत्रात म्हटले आहे. प्रत्यक्ष शेतकऱ्याला याची पुसटशी कल्पनाही नसते. त्यामुळे आता सगळं ऑनलाईन झालं असताना पतसंस्था कधी ऑनलाईन होणार?, असा रोखठोक सवाल मुंडे यांनी उपस्थित केला आहे. जोपर्यंत या संस्थांचे सर्व व्यवहार ‘कोअर बँकिंग’ प्रणालीशी जोडले जात नाहीत, तोपर्यंत गैरप्रकार थांबणार नाहीत, असा प्रहारच त्यांनी

प्रशासकीय अकार्यक्षमतेवर केला आहे. पतसंस्थांचे ऑफलाईन रेकॉर्ड असल्यामुळे तपास यंत्रणांना घोटाळ्यांच्या मुळाशी जाता येत नाही. कागदोपत्री फेरफार करणे सोपे असल्याने ठेवीदारांच्या कष्टाचा पैसा धोक्यात येतो आणि राज्याच्या अर्थव्यवस्थेलाही मोठा फटका बसत असल्याचे निवेदनात नमूद केले असून १५ दिवसांच्या आत यावर निर्णय न झाल्यास स्वराज शक्ती सेनेच्या मार्फत मंत्रालयासमोर धरणे आंदोलनचा इशाराही पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा करुणा धनंजय मुंडे आणि रिंकू पाटील यांनी दिला आहे.