महाराष्ट्रात मालमत्ता खरेदीदारांना मोठा दिलासा! रेडी रेकनरचे दर यंदाही ‘जैसे थे’

बुलढाणा, (प्रतिनिधी): नवीन आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीलाच महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील जनतेला मोठा दिलासा दिला आहे. दरवर्षी १ एप्रिल रोजी जाहीर होणाऱ्या वार्षिक मूल्यदर तक्त्यात यंदा कोणतीही वाढ न करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. याचाच अर्थ, १ एप्रिल २०२६ पासून सुरू होणाऱ्या नवीन आर्थिक वर्षात जमिनी, फ्लॅट्स आणि इतर मालमत्तांचे सरकारी दर २०२५-२६ प्रमाणेच स्थिर राहणार आहेत. नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक कार्यालयाकडून प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या माहितीनुसार, बांधकाम क्षेत्रातील मंदी आणि जागतिक परिस्थितीचा विचार करून हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

• मार्च २०२६ ची कामगिरी
• चालू आर्थिक वर्षात केवळ मार्च महिन्याच्या ३० तारखेपर्यंत ४,३९,११८ नोंदणीकृत दस्तच्या माध्यमातून ६,६४१.६१ कोटींचा महसूल जमा झाला आहे.

महाराष्ट्र मुद्रांक नियम १९९५ नुसार, दरवर्षी १ एप्रिल रोजी मालमत्तांचे वास्तव बाजारमूल्य निश्चित करण्यासाठी वार्षिक मूल्यदर तक्ते प्रसिद्ध केले जातात. मात्र, क्रेडाई सारख्या मोठ्या बांधकाम व्यावसायिक संघटनांनी सध्याची जागतिक आर्थिक स्थिती आणि बांधकाम व्यवसायातील मरगळ लक्षात घेता, दर स्थिर ठेवण्याची विनंती शासनाकडे केली होती. या विनंतीचा सकारात्मक विचार करून, तसेच सर्वसामान्य नागरिकांना मालमत्ता खरेदी करताना अतिरिक्त भार पडू नये, या उद्देशाने सरकारने दरात वाढ न करण्याचे धोरण अवलंबले आहे.

राज्यातील रेडी रेकनर दरांचा प्रवास पाहिल्यास, सरकार वेळोवेळी बाजारातील स्थितीनुसार बदल करत आले आहे. सन २०१७-१८: राज्याकरिता सरासरी ५.८६ टक्के वाढ करण्यात आली होती. सन २०१८-२०: सलग दोन वर्षे स्थावर मिळकत क्षेत्रातील मंदीमुळे दर कायम ठेवण्यात आले होते. सन २०२०-२१: कोरोनाच्या संकटकाळात केवळ १.७४ टक्के इतकी नाममात्र वाढ देण्यात आली होती. सन २०२२-२३: राज्याकरिता ४.८१ टक्के वाढ जाहीर झाली होती. सन २०२३-२५: सलग दोन वर्षे २०२२-२३ चे दर कायम ठेवण्यात आले होते. तर सन २०२५-२६: मागील वर्षी ग्रामीण भागात ३.३६ टक्के, नगरपालिका क्षेत्रात ४.९७ टक्के आणि महानगरपालिका क्षेत्रात (मुंबई वगळता) ५.९५ टक्के वाढ करण्यात आली होती. यंदा २०२६-२७ साठी मात्र कोणतीही दरवाढ न केल्यामुळे ही वाढीची टक्केवारी ‘निरंक’ आहे. जरी मुख्य दरांमध्ये वाढ केलेली नसली, तरी प्रशासकीय कामासाठी काही महत्त्वाचे तांत्रिक बदल करण्यात आले आहेत. त्यामध्ये नागरी क्षेत्रातील मंजूर किंवा सुधारित विकास योजनांचा अंमल या तक्त्यात घेण्यात आला असून मंजूर प्रादेशिक योजनांमधील बदलांची नोंद घेऊन मूल्यविभाग अधिक वास्तववादी बनवण्यात आले आहेत. पूर्वी गहाळ राहिलेल्या मिळकती किंवा गावे यांचा समावेश करण्यात आला असून गावांच्या नावातील चुका दुरुस्त करण्यात आल्या असून काही ठिकाणी उप-मूल्यविभाग आणि सूक्ष्म मूल्यविभाग तयार करून दरांमध्ये अचूकता आणण्याचा प्रयत्न झाला आहे, हे विशेष!

६० हजार कोटींचा टप्पा पार!

मालमत्ता दस्त नोंदणीतून मिळणाऱ्या महसुलात महाराष्ट्र सरकारने मोठी झेप घेतली आहे. ३० मार्च २०२६ पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, राज्याने महसूल संकलनात ६०,५०० कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडला आहे. त्यामध्ये आय-सरिता ४९,५३४.२४ कोटी, अ‍ॅडज्युडिकेशन २.० मध्ये ४,४२९.७० कोटी, ई-फायलिंग (E-Filling): १,२३८.२६ कोटी, ऑनलाइन लीव्ह अँड लायसन्स ३१६.६९ कोटी, इतर ५,०५०.०५ कोटीचा वाटा आहे.

घरांच्या किमती स्थिर राहण्यास मदत

सरकारच्या या निर्णयामुळे स्टॅम्प ड्युटी (मुद्रांक शुल्क) वाढणार नाही, परिणामी नवीन घरांच्या किमती वाढण्याची भीती आता दूर झाली आहे. गुढीपाडव्याच्या मुहूर्तावर घर घेऊ इच्छिणाऱ्या ग्राहकांसाठी ही एक मोठी पर्वणीच आहे. रेडी रेकनरचे दर स्थिर राहिल्यामुळे केवळ घरांच्या किमतीच नव्हे, तर टॅक्स आणि प्रीमियम्समध्येही वाढ होणार नाही, ज्यामुळे रिअल इस्टेट मार्केटमध्ये चैतन्य निर्माण होण्याची शक्यता आहे.