बुलढाणा शिक्षण विभागाचा ‘बट्ट्याबोळ’:नियमांची ऐशीतैशी करत पदोन्नतीचा महाघोटाळा?

नदीम शेख

चांडोळ,(प्रतिनिधी) : बुलढाणा जिल्हा परिषद शिक्षण विभागात सध्या ‘अंधेर नगरी अन चौपट राजा’ असा कारभार सुरू असल्याचे चित्र समोर आले आहे. प्राथमिक शिक्षकांना माध्यमिक विभागावर पदोन्नती देताना सर्व नियम आणि निकष धाब्यावर बसवून मोठा ‘गोंधळ’ घालण्यात आला असून, या प्रक्रियेमुळे शिक्षण वर्तुळात संतापाची लाट उसळली आहे. पारदर्शकतेचा बुरखा फाडणाऱ्या या प्रक्रियेत पात्र शिक्षकांना डावलून अपात्रांवर मेहेरनजर दाखवण्यात आल्याचा खळबळजनक आरोप उघडपणे होत आहे.

कोणत्याही पदोन्नती प्रक्रियेचा कणा ही ‘सेवा ज्येष्ठता यादी’ असते. नियमानुसार, ही यादी प्रसिद्ध करून त्यावर हरकती मागवणे बंधनकारक आहे. मात्र, बुलढाणा शिक्षण विभागाने या प्रक्रियेला फाटा देत, कोणतीही अधिकृत किंवा त्रुटीमुक्त यादी जाहीर न करताच पदोन्नतीची खिरापत वाटल्याची माहिती समोर येत आहे. “आमची कागदपत्रे कुठे आहेत? आमचा नंबर कधी लागणार?” असे प्रश्न विचारणाऱ्या वरिष्ठ शिक्षकांना केराची टोपली दाखवण्यात आली आहे. हा सर्व प्रकार म्हणजे प्रशासकीय अनागोंदीचा कळस असल्याची चर्चा सध्या जिल्हा परिषद परिसरात रंगली आहे.

या प्रकरणातील सर्वात गंभीर आणि धक्कादायक बाब म्हणजे शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नसतानाही काही शिक्षकांना माध्यमिक स्तरावर पदोन्नती देण्यात आली आहे. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार माध्यमिक स्तरावर शिकवण्यासाठी आवश्यक पात्रता नसताना, अशा शिक्षकांची वर्णी लागलीच कशी? हा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे. पात्र, अनुभवी आणि वर्षानुवर्षे सेवा देणाऱ्या शिक्षकांना डावलून अपात्रांना झुकते माप देणे, हा केवळ तांत्रिक घोळ नसून एक मोठा ‘नियोजित घोटाळा’ असल्याचे बोलले जात आहे.

पदोन्नतीची प्रक्रिया ही जाहीरपणे आणि समुपदेशनद्वारे होणे अपेक्षित असते. मात्र, बुलढाणा जिल्ह्यात काही शिक्षकांनी कोणालाही कानोकान खबर लागू न देता, अत्यंत गुपचूपपणे नवीन ठिकाणी पदभार स्वीकारल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. हे शिक्षक ‘अंडरग्राउंड’ पद्धतीने कसे रुजू झाले? त्यांना आदेश कोणी दिले? आणि हे आदेश देताना सेवा ज्येष्ठतेचा विचार का केला गेला नाही? असे अनेक सवाल आता उपस्थित होत आहेत. ही ‘गुपचूप’ पद्धतच या संपूर्ण प्रक्रियेत मोठ्या आर्थिक देवाणघेवाणीचा संशय बळकट करत आहे.

वरिष्ठ शिक्षकांचा ‘वनवास’ कधी संपणार?

ज्या शिक्षकांनी आपली हयात जिल्ह्याच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी घालवली, अशा निष्ठावंत आणि वरिष्ठ शिक्षकांवर या प्रक्रियेमुळे मोठा अन्याय झाला आहे. “आमची पात्रता असूनही आम्हाला डावलले गेले आणि वशिलेबाजी करणाऱ्यांना संधी मिळाली,” अशी संतप्त भावना अनेक पीडित शिक्षकांनी व्यक्त केली आहे. अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवणाऱ्या शिक्षकांना दाबण्याचा प्रयत्न होत असल्याचेही काही संघटनांचे म्हणणे आहे.

शिक्षक संघटना आक्रमक; चौकशीची मागणी

या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी आता जिल्ह्यातील विविध शिक्षक संघटनांनी कंबर कसली आहे. “हा केवळ पदोन्नतीचा गोंधळ नसून, पात्र शिक्षकांच्या हक्कावर घातलेला दरोडा आहे,” अशा शब्दांत संघटनांच्या नेत्यांनी आपली भूमिका मांडली आहे. या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषी अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी आणि झालेली सर्व पदोन्नती प्रक्रिया रद्द करून पुन्हा नव्याने पारदर्शकपणे राबवावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.

प्रशासनाचे ‘मौन’ संशयास्पद

इतका मोठा गदारोळ होऊनही बुलढाणा शिक्षण विभागाने अद्याप यावर कोणतेही अधिकृत स्पष्टीकरण दिलेले नाही. शिक्षण विभागाचे हे ‘मौन’ म्हणजे चुकीच्या गोष्टींना दिलेली मूक संमती तर नाही ना? असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. जोपर्यंत प्रशासन समोर येऊन खुलासा करत नाही, तोपर्यंत या प्रक्रियेवरचे संशयाचे ढग कायम राहणार आहेत.