भ्रष्टाचाराचा ‘उमाळा’! तत्कालीन ग्रामविकास अधिकार्याच्या मनमानी कारभाराविरुद्ध उमाळीत संतापाची लाट
अजय टप
मलकापूर (प्रतिनिधी): विकासकामांच्या नावाखाली शासनाच्या तिजोरीवर डल्ला मारणाऱ्या आणि घरकुल योजनेत वशिलेबाजी अन् भ्रष्टाचाराचा कळस गाठणाऱ्या तत्कालीन ग्रामविकास अधिकार्याविरोधात आता उमाळी येथील ग्रामस्थांनी रणशिंग फुंकले आहे. उमाळी येथील तत्कालीन ग्रामविकास अधिकारी के.एम. चौधरी यांनी केलेल्या कोट्यवधींच्या कथित घोटाळ्याची चौकशी करून त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, या मागणीसाठी सुनिता अनिल इंगळे व सुनील मारोती गवई यांनी पंचायत समिती कार्यालयासमोर आमरण उपोषण सुरू केले आहे.
उमाळ्याचे तत्कालीन ग्रामविकास अधिकारी के.एम. चौधरी यांनी आपल्या कार्यकाळात १५ व्या वित्त आयोगासह इतर विविध शासकीय निधीतून गावात विकासकामे केली. मात्र, ही कामे केवळ कागदावरच ‘दर्जेदार’ असून प्रत्यक्षात ती अत्यंत निकृष्ट दर्जाची असल्याचा आरोप उपोषणकर्त्यांनी केला आहे. अंदाजपत्रकाला हरताळ फासून शासकीय निधीचा वैयक्तिक स्वार्थासाठी दुरुपयोग केल्याचा गंभीर आरोप आता ग्रामस्थांकडून होत आहे.
रमाई घरकुल योजनेत मोठा ‘झोल’
सर्वात धक्कादायक प्रकार रमाई घरकुल योजनेत उघडकीस आला आहे. नियमांची पायमल्ली करत आणि लाभार्थ्यांकडून आर्थिक व्यवहार (लाच) करून अपात्र व्यक्तींना घरकुले मंजूर करण्यात आली. तसेच बनावट कागदपत्रांच्या आधारे शासनाची दिशाभूल करून लाखो रुपयांचे नुकसान करण्यात आले. दुसऱ्याच्या नावावर असलेल्या मिळकतीवर आर्थिक देवाणघेवाण करून खोटा ‘८ अ’ तयार करण्यात आला आणि घरकुल मंजूर केले गेले. सोबतच जागीची मालकी नसताना आणि नियमानुसार जागा न सोडता, २०२३ ते २०२५ या काळात नियमबाह्य रितीने घरकुलाचा लाभ देण्यात आल्याचा आरोप उपाधनकर्त्यांनी केला असून ग्रामविकास अधिकारी के.एम. चौधरी यांच्यावर तात्काळ फौजदारी गुन्हा दाखल करावा. त्यांना शासकीय सेवेतून निलंबित करण्यात यावे. संशयास्पद गटांमधील लाभार्थ्यांचे पुढील हप्ते थांबवून निधीचा अपव्यय टाळावा. संपूर्ण विकासकामांची उच्चस्तरीय चौकशी करावी, अशी मागणी देखील आंदोलकांनी केली असून जोपर्यंत भ्रष्ट अधिकारी चौधरी यांच्यावर कलम १९९, २००, ४६८ आणि ४२० नुसार गुन्हे दाखल होऊन त्यांचे निलंबन होत नाही, तोपर्यंत आम्ही उपोषण मागे घेणार नाही, अशी भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे मलकापूर तालुक्यात खळबळ उडाली असून, गटविकास अधिकारी या गंभीर प्रकरणावर काय कारवाई करतात, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
